ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਸਰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਮੁੱਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਜੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2008 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।


News From: http://www.7StarNews.com