ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ‘ਬਰੇਕਾਂ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਛਾਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.9 ਫੀਸਦ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਖਾਣ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ।"ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 8.5 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਈ ਮੰਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 2.9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰ 9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


News From: http://www.7StarNews.com