Thursday, December 1, 2011

ਮੀਮੋਗੇਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 1 ਦਸੰਬਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਮੀਮੋਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ' (ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਵਿਵਾਦ) ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ 'ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ' ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਫੌਜ ਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸਫੀਰ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੱਕਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਿਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਿਆਨੀ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਜ਼ਾ ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤਾਰਿਕ ਖੋਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਖੋਸਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। -ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ


News From: http://www.7StarNews.com

No comments:

 
eXTReMe Tracker