\'राइट टू रिकॉल\' लागू करना कठिन : प्रणब

कोलकाता(21/11/11)

एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि भारत जैसे विशाल देश में चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के प्रस्ताव को लागू करने में मुश्किल आएगी। मुखर्जी ने कहा,\"इसके बारे में मांग करना आसान है लेकिन इसे लागू करना कठिन है। भारत एक विशाल आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रित देश है। भारत की आबादी 122 करोड़ से अधिक है। इन परिस्थितियों में \'राइट टू रिकॉल\' कैसे काम करेगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।\"एक पंचायत समारोह को सम्बोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा,\"एक निर्वाचित प्रतिनिधि को किस आधार पर वापस बुलाए जाना चाहिए और संविधान क्या इसकी अनुमति देगा। ये ऐसे सवाल हैं जो उठेंगे।\"उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पहले कहा था कि चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च करने वाले उम्मीदवारों को यदि मतदाता खारिज कर देते हैं तो ऐसे उम्मीदवार हतोत्साहित होंगे और इससे चुनावी खर्च पर नियंत्रण लगेगा।
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