पंजाब को नुकसानः एक्सपोर्ट पर यूरोप की चोट

लुधियाना,30/09/11 (प,प)



गारमेंट निर्यातकों को यूरोप का आर्थिक संकट रुलाने लगा है। कोई न कोई खामी निकालकर यूरोप के खरीदार माल वापस कर रहे हैं और कई अन्य डिलीवरी बाद में लेने की बात कहकर निर्यातकों को असमंजस में डाल रहे हैं।



पिछले साल भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री ने करीब 10 अरब डॉलर का निर्यात किया था। इसमें यूरोप की हिस्सेदारी 40 फीसदी तक थी। इस बार यूरोपीय देशों के खरीदार आर्डर कैंसल करने का डर दिखाकर माल कम दाम पर बेचने को मजबूर कर रहे हैं। कृष्णा एक्सपोर्ट के चेयरमैन एसके आहूजा कहते हैं यूरोप के खरीदारों ने आर्डर रद्द कर दिए हैं। कर्ज संकट ने हमारी इंडस्ट्री का ग्राफ डाउन कर दिया है।



वहीं केके अपैरल के एमडी विकास कपूर ने कहा कि जर्मनी, स्पेन से बड़े आर्डर मिलने पर निर्यातकों ने करोड़ों रुपए का माल देने की तैयारी कर ली थी पर अब खरीदार माल लेने में आनाकानी कर रहे हैं। रॉयल एक्सपोर्ट के डायरेक्टर कृष्ण कुमार जैन ने कहा कि यूरोप के खरीदारों से हम किसी तरह का विवाद नहीं कर सकते। उनकी मनमानी सहनी ही पड़ेगी।



दीपावली से पहले राहत





नई दिल्ली. आर्डर कैंसल होने पर नुकसान झेल रहे निर्यातकों को सरकार दीपावली से पहले रियायतों की राहत दे सकती है। वीरवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि निर्यात की गति की समीक्षा के बाद आप अक्तूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह तक रियायतों की उम्मीद कर सकते हैं। शर्मा उद्योग-सरकार कार्यबल की बैठक में भाग लेने आए थे।



उन्होंने कहा कि पश्चिमी बाजार में मंदी के दुष्परिणामों से बचाने के लिए निर्यातकों को कर्ज पर ब्याज सहायता भी मिल सकती है। यह सहायता दो-तीन फीसदी तक हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने निर्यात ऋ ण के लिए ब्याज संबंधी सहायता पर सहमति जताई है और रिजर्व बैंक ने इसको जल्दी अधिसूचित करने के लिए कहा है। यह सहायता दो-तीन फीसदी तक हो सकती है। शर्मा ने इस बात पर सहमति जताई कि ब्याज दरों में अब कमी लाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए मार्च 2010 से अब तक 12 बार अपनी नीतिगत ब्याज दरें बढ़ा चुका है।



शिक्षा में ज्यादा एफडीआई



शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को रीयल एस्टेट से अलग किया जा रहा है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार शुक्रवार को नई नीति से जुड़े परिपत्र में इसकी घोषणा की जाएगी।
News From: http://www.7StarNews.com