वोडाफोन इंटरनैशनल होल्डिंग्स को उच्चतम न्यायालय से कर मामले में कोई राहत नहीं मिल पाई है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन को आयकर मामले में 2,500 करोड़ रुपये जमा कराने और 8,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भरने का आदेश दिया। कंपनी ने भी यह रकम जमा करने पर सहमति जता दी है। इसके अलावा कंपनी न्यायालय के बाहर भी मामला निपटाने पर भी विचार कर रही है। ब्रिटेन की कंपनी पर हचिसन की हिस्सेदारी खरीदने के मामले में 11,000 करोड़ रुपये कर देनदारी का मामला चल रहा है।
वोडाफोन ने इस फैसले के बारे में कहा कि वह न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए यह रकम जमा करा देगी। कंपनी ने बयान में कहा, \'वोडाफोन को पूरा भरोसा है कि उसे हचिसन सौदे में देश के आयकर विभाग को किसी तरह का भुगतान नहीं करना है और कंपनी इस बात पर कायम रहकर ही मुकदमा लड़ रही है।\' अदालत के बाहर मामला निपटाने की बात पर कंपनी ने कहा कि नीदरलैंड सरकार इस बारे में वोडाफोन से बात कर रही है।
News From: http://www.s7News.com
Monday, November 15, 2010
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