Tuesday, November 24, 2009

ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ



ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ �ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ��ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ �ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ �ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।�� ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ �ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ �ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ �ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ �ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉੁਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ �ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ �ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉੁਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੂਰਖ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ �ਚ ਰੱਖੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ �ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰੀਪੋਰਟ� ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ �ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਏਨੇ �ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ �ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ �ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ �ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਹੋਇਆਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ �ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ �ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ �ਤੇ ਤੁਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ �ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ �ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ �ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਚਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. �ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਨ �ਚ ਰਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)


http://www.SikhPress.com

No comments:

 
eXTReMe Tracker