ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਗਪੁਰ �ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ �ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਲਣ ਵਿਵਾਦ �ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ �ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਉਚ ਜਾਂਤਾਂ �ਚ ਪਈ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ �ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ �ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਕੋਹਾ, ਤੱਲਣ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ �ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਕੋਟਲੀ ਥਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਿਆਣਾ, ਤੱਲਣ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ �ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ �ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫੂਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੰਨ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਲਾਂ �ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਖਖੰਡ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ �ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
http://www.DhawanNews.com