ਜਲੰਧਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ.-4, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ: ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨਲ ਏ. ਆਈ .ਜੀ., ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ., ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਐਸ. ਪੀ., ਕਰਾਈਮ, ਜ�ਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
http://www.S7News.com
Tuesday, April 28, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment