ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਰਾਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
http://www.S7News.com
Wednesday, April 29, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment